देशभर में लागू हुए नए कानून, साइबर क्राइम से बचाव, महिला हेल्प डेस्क आदि सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए तिजस डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को डेहरी कुशवाहा भवन में विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डीएसपी डेहरी कंचन राज ने लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद पूरे देश में अब भारतीय दण्ड संहिता की परिभाषा बदल गई है, कई धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी आम लोगो तक पहुंचाने के लिए सीधा संवाद किया जा रहा है। डीएसपी ने कानून की तमाम धाराओं को अब किसी और आईपीसी की धारा से जाना जाएगा इसकी विस्तृत जानकारी लोगो को दिया। वहीं श्वेता कुमारी SI डेहरी ने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दिया साथ ही माधुरी कुमारी साइबर थाना डेहरी ने साइबर क्राइम से बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दिया। तिजस डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक श्री प्रतीक गौरव ने कहा कि पुराने कानून अंग्रेजों के कानून थे। बड़े गौरव की बात है अब हम देश में अपने कानून से न्याय पाएंगे, मौजूदा समय में आजादी के बाद से ही अंग्रेजों के कानून के सहारे कानून की लड़ाई लड़ी जाती थी लेकिन अब देश ने अपने कानून बना लिए हैं, देश ने अंग्रेजों से दो कदम आगे बढ़ते हुए अपने कानून बनाकर लोगों को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए जो पहल की है वो कबीले तारीफ़ है उसे लाभार्थियों तक पहुंचती है। डीएसपी डेहरी कंचन राज ने कार्यों की प्रशंसा किया।
⚖️ 1. आधुनिक और तेज न्याय मामलों के जल्दी निपटारे, डिजिटल प्रक्रिया और समय-सीमाओं की व्यवस्था।
इसके प्रमुख प्रावधान: • अन्वेषण, सुनवाई और निर्णय के लिए समय-बद्ध नियम। • फोरेंसिक/तकनीकी जाँच की अनिवार्यता गंभीर मामलों में। • Zero FIR (किसी भी थाना में FIR दर्ज) की मान्यता। • इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल प्रक्रिया को मान्यता (जैसे summons, warrant और hearing)।
माधुरी कुमारी साइबर थाना डेहरी ने साइबर क्राइम से बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दिया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद डीएसपी डेहरी कंचन राज ने लोगों को जागरुक करते हुए कहा कि नए कानून के लागू होने के बाद पूरे देश में अब भारतीय दण्ड संहिता की परिभाषा बदल गई है, कई धाराओं में बदलाव किया गया है, जिसकी जानकारी आम लोगो तक पहुंचाने के लिए सीधा संवाद किया जा रहा है। डीएसपी ने कानून की तमाम धाराओं को अब किसी और आईपीसी की धारा से जाना जाएगा इसकी विस्तृत जानकारी लोगो को दिया।
मुख्य नए कानून 1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) यह नए दंड विधान (Penal Code) के रूप में IPC को बदलती है। पुरानी IPC की तुलना में बदलाव: • 20 नए अपराध जोड़े गए। • 33 अपराधों में सज़ा की अवधि बढ़ी और 83 में जुर्माना बढ़ाया गया। • 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा लागू की गई। • पहली बार सामुदायिक सेवा (Community Service) को भी सज़ा के रूप में पेश किया गया। • राजद्रोह (Sedition) की जगह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्य को नया अपराध बनाया गया। • डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा विस्तृत और आधुनिक बनाई गई
भारत में 2023 में तीन प्रमुख नए आपराधिक कानून पास और लागू किए गए, जिनका उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक-काल के कानूनों जैसे भारतीय दंड संहिता (IPC, 1860), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC, 1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act, 1872) को बदलकर आधुनिक, त्वरित, पारदर्शी और नागरिक-केन्द्रित प्रणाली बनाना था।
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